सुशासन की सरकार में महतारी वंदन की वसूली का जिम्मा बिजली और पंजीयन विभाग को – जावेद

भिलाई नगर।केन्द्र सरकार के इशारे पर महतारी वंदन का पैसा छत्तीसगढ़ की जनता से ही वसूल रही है साय सरकार इसकी एक बानगी देखना है तो ज्यादा दुर जाने की जरूरत नही है केवल बिजली विभाग और जमीनों और आवास की रजिस्ट्री करने वाले पंजीयन विभाग को ही देख कर समझा जा सकता है। चुनाव खत्म होते ही जिस तरह से घरेलू बिजली की दर मे 20% की बढ़ोत्तरी हुई है और 31 मार्च के बाद से कलेक्टर गाइड़ लाइन मुल्य मे 43% की वृद्धि और आवास हेतू पंजीयन शुल्क जो पहले 2% था वह 4% कर दिया गया है।आवास की रजिस्ट्री करवा रहे लोग बड़े ही आस से कैबिनेट की बैठक की राह देख रहे थे कि प्रदेश की साय सरकार नही कुछ तो आवास हेतु लगने वाले पंजीयन शुल्क को जरूर कम करेगी क्योंकि आवास धारकों को आवास की रजिस्ट्री 31 मार्च के बाद से बहुत महंगी पड़ रही है लेकिन कैबिनेट की बैठक मे आम जनता को राहत देने का कोइ प्रस्ताव नही लाया गया। चुनाव के बाद से जिस तरह से बिजली की दर मे बढ़ोत्तरी की गयी है उसे देख कर साफ कहा जा सकता है कि चंद कुछ लाख महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा देने के एवज में प्रदेश की साय सरकार बिजली विभाग और पंजीयन विभाग से वसूली कर रही है।