भिलाई नगर। भिलाई इस्पात संयंत्र में हाउस लीज और रिटायर्ड कर्मचारियों के परमानेंट सेटलमेंट को लेकर भिलाई नहीं बिकने देंगे को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सेक्टर 2 स्थित शक्ति सदन में जन संवाद हुआ। जहां भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन दो माह बाद भी हाउस लीज और रिटेंशन स्कीम की दरों में वृद्धि से संबंधित आदेश को वापस नहीं लिया है। प्रबंधन द्वारा ली एवं रिटेंशन के तहत आवंटित आवास को लटकाया जा रहा है। जबकि दिसंबर में प्रबंधन ने 15 दिनों के अंदर हाउस लीज एवं रिटेंशन स्कीम की बढ़ी हुई किराये की दर पर उचित निर्णय लेने की बात कही थी, परंतु अब तक प्रबंधन कोई निर्णय नहीं लिया है।
इसलिए आंदोलन को वार्ड दौरे से आगे बढ़ाते हुए पैदल मार्च करने का निर्णय लिया गया है और पदयात्रा 22 मार्च को सिविक सेटर से प्रारंभ होगी और सेंट्रल एवेन्यू होते हुए भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 मैदान पहुंचेगी। जहां पदयात्रा को विराम दिया जाएगा।संवाद कार्यक्रम में बीएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, लीज और रिटेशनधारियों ने आवास का किराये की दर में 24 रूपये प्रतिवर्गफीट की दर से अमानवीय वृद्धि की गई है, मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल की आपूर्ति की समस्यायें रखी। आंदोलन को जारी रखने और बढ़ा हुआ किराया की राशि नहीं देने पर जोर दिया। वहीं सीनियर सिटीजन ने सेक्टर 9 चिकित्सालय में इलाज और उपचार के दौरान होने वाली परेशानी से अवगत कराया और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए आवास की वैकल्पिक व्यवस्था को पूर्ववत दो माह के बजाय दो साल तक जारी रखने जैसे विषयों को रखा और अपने हक और अधिकार के लिए बीएसपी परिवार से युवाओं को आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
संवाद कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, एमआईसी सदस्य लक्ष्मी पति राजू, पार्षद नोमिन साहू, पार्षद साधना सिंह, राजेन्द्र परगनिहा, हरीश सिंह, अभिषेक अवस्थी हाउस लीज संघर्ष समिति के पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद थे।
बता दें कि विधायक देवेन्द्र ने भिलाई बिकने नहीं देंगे जन-जागरण अभियान के तहत दिसंबर में सिविक सेंटर भिलाई में जनता के सहयोग से 5 दिन का उपवास रखा था। जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन की मौजूदगी में त्रिपक्षीय चर्चा हुई थी, जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय सेक्टर.-9 को लीज पर नहीं देने, अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की सुविधाएं यथावत रखने और मैत्री बाग को किसी भी संस्थान को नहीं देने की सहमति बनी थी। रिटेंशन स्कीम को लेकर प्रबंधन की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने की वजह से विधायक यादव ने 15 दिन का समय दिया था। प्रबंधन की ओर से जवाब नहीं आने के बाद 14 जनवरी को वार्ड दौरे के साथ जन संवाद अभियान शुरू किया गया है जो लगातार चल रहा है।